बैतडी–नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने महाकाली नदी किनारमा भइरहेको अवैध उत्खननको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छन् ।

बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजमणि निरौलाले अवैध उत्खननबारे अख्तियारमा उजुरी परिसकेको र कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल उत्खननको काम रोकिएको छ र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । जिल्लाको पञ्चेश्वर गाउँपालिका अन्तर्गत जगलतडा क्षेत्रमा महाकाली नदी किनारमा उत्खनन भइरहेको बिषय अख्तियारमा पुगेको हो । 

उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पञ्चेश्वर गाउँपालिका लाई वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरसिंह भण्डारीले अख्तियारको पत्र प्राप्त भइसकेको र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । 

उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको टोलीले समेत स्थलगत अनुगमन गरिसकेको छ । साथै, नदी उत्खननका लागि कुनै पनि निर्माण कम्पनीलाई गाउँपालिकाबाट अनुमति नदिइएको उनले स्पष्ट पारे ।  निर्माण कम्पनीले अवैध रूपमा उत्खनन गरिरहेको बुझिएको पनि उनले बताए । 

गत माघ महिनादेखि पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ जङ्गलतडा क्षेत्रमा कन्काई कुमार केएस जेभीले महाकाली नदीमा निरन्तर उत्खनन गर्दै आएको थियो । उक्त कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीमार्फत मेलौली–पञ्चेश्वर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको छ । कम्पनीले नदी किनारमै क्रसर सञ्चालन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्दै आएको पाइएको छ ।

क्रसर मापदण्ड–२०७७ अनुसार सिमाना नदीबाट कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेपछि मात्र क्रसर सञ्चालन गर्न पाइन्छ । यस्तै, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७ ले पनि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र उत्खनन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सम्बन्धित कम्पनीले यी प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध रूपमा उत्खनन तथा क्रसर सञ्चालन गरेको देखिएको छ ।

अवैध उत्खननको अनुगमन तथा नियमनका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति रहने कानुनी व्यवस्था छ । विवाद सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिले थप चासो दिएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी र कार्यालय प्रमुख रघुनाथ अवस्थी सहितको टोलीले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो । 

यद्यपि, उक्त छलफलबाट हालसम्म अवैध उत्खननका सम्बन्धमा ठोस कानुनी कारबाहीको निर्णय भने हुन सकेको छैन् ।