गोविन्द पन्त बैतडी - सुदुर पस्चिम प्रदेश सभाले हालै जारी गरेको “स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१” ले संबिधान र कानुनी राज्य तथा संघीय कानुनको धज्जी उडाएको तथा लोक सेवाको प्रक्रिया र शैक्षिक योग्यताको अवमुल्यन हुने अवस्था सृजना गरेको पाइएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग ५, धारा ५७ को उपधारा ६ बमोजिम “प्रदेश सभा, गाउँ सभा र नगर सभाले कानून बनाउँदा संघीय कानूनसंग नबाँझिने गरि बनाउनु पर्ने र प्रदेश सभा, गाउँ सभा, नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानूनसंग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भन्ने ब्यबस्था गरिएको भएपनि, हालै पारित उक्त ऐन दफा ९ को उपदफा ४ मा राखिएको “समायोजन ऐन बमोजिम संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो,पाचौँ तथा छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत पाँच वर्ष पूरा भएको भए एक पटकका लागि एक तह बृद्धि गरिनेछ” र उक्त तह बृद्दिको पदनाम नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बमोजिम हुनेछ भनिएको छ, जुन आफैमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ संग संविधान को उक्त धारा ५७ को उपधारा ६ संग प्रत्यक्ष्य बाझिएको पाइएको छ ।
यो ऐनमा उक्त ब्यबस्था आउनुमा कुनै एक स्वार्थ समुहले एकोहोरो फाइदाको लागि गैरकानुनी चलखेल गरेको भन्दै, हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (HAAN), सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सोको कार्यान्वयन नगर्न मुख्यमन्त्री समक्ष ज्ञापन बुझाउदै,हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपालले स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ मा स्वास्थ्य सेवा चौथो तहबाट प्रवेश गरेको कर्मचारी सातौ तह सम्म जाने ब्यबस्था नगरेर, प्रदेश सरकारले निश्चित समुहको मात्र स्वार्थ पूर्ति हुने गरी कानुन बनाएर लागु समेत गरिसकेको बन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले सहायक पाचौ तहबाट प्रवेश गरेकाहरुलाई भने चौथो हरु सातौ भए सरह पाचौ सेवा प्रवेश लाइ समेत सातौमै सिमित पार्ने देखिएको बन्दै हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपालले आपत्ति जनाएको पाइएको छ । कुनै एक समुह अर्थात (अहेव छैठौ) को स्वार्थ र चलखेल हाबी भएको स्पस्ट देखिएको हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपालको दावी रहेको छ । संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन बमोजिम पदनाम दिने भन्ने ब्यबस्था पनि आफैमा विरोधाभास पूर्ण रहेको र चौथो तहको कर्मचारी सातौ जाने ब्यबस्था नै नरहेको हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक भुपेन्द्र सिंह महराले बताए ।
सातौ तहको कुनै पदनाम हुने कुरा नै भएनको भएपनि धेरै स्थानीय तहहरुले भने गैरकानुनी तवरले नियमावली समेत नआउदै , ७ दिने सुचना निकालेर सुचनाको म्याद नसकिदै रातोरात अहेव हरुलाई जन स्वास्थ्य अधिकृत सातौ तह उपहारको रुपमा दिइरहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
तह बृद्दि दिने काम कार्यपालिका मार्फत दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि कर्मचारी आफै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आफैलाई तह बृद्दि गरिरहेका पाइएपछी आफुहरुले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको संयोजक महराले बताए ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनमा पाचौ तहबाट प्रवेश गरेकाले मात्र जन स्वास्थ्य अधिकृत पदनाम पाउने र जन स्वास्थ्यमा स्नातक गरेकोले मात्र लोक सेवा प्रक्रिया पुरा गरेर जन स्वास्थ्य अधिकृत पद पाउने व्यवस्था रहेको भएपनी प्रदेशको उक्त कानुनले निम्न समस्याहरु उत्पन्न हुने कुरा हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपालको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
१.सहायक चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन,२०५३ प्रतिकूल हुने गरि सातौँ तह सम्म स्तरवृद्धि हुने(३ तह बृद्धि गर्ने ), परिणामस्वरुप पाँचौं तहबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई विभेद हुने(दुई तह मात्र बृद्धि) हुने हुँदा पाँचौं तहबाट सेवा-प्रवेश गरेका कर्मचारीको मनोबल तथा पदको गरिमा स्खलित हुने र शैक्षिक योग्यताको अवमूल्यन भएको तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमाथि खेलबाड हुने प्रष्ट देखिएको छ उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२.स्थानीय तहहरु (महा\उप-महा\नगरपालिका) को दरबन्दी संरचना बमोजिम स्थानीय तहको स्वास्थ्य शाखा तथा माहाशाखामा सातौं र आठौँ तह जन स्वास्थ्य अधिकृत पदमा जन स्वास्थ्य बिषयमा स्नातक गरी लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया पुरा गरेर स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जस्तो संबेदनशील सेवाको नेतृत्व गर्ने पद र तहलाई समेत चौथो तह आधार पद रहेका कर्मचारीलाई गैरजिम्मेवार तवरले स्तर बृद्दि गर्ने, जन स्वास्थ्य अधिकृतको पदनाम दिने तथा पदस्थापना गरेर द्वन्द सिर्जना गर्ने, उत्प्रेरणामा ह्रास ल्याउने, गिजोल्ने, योग्यताको अवमुल्यन गर्ने, लोक सेवा आयोगको अपमान तथा कार्यमा हस्तक्षेप गर्ने तथा दीर्घकालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई कमजोर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
३. स्थानीय ऐनमै कर्मचारी पदपूर्ती लोक सेवा आयोगको प्रक्रिया बाट मात्र हुनेछ भनीए पनि तह बृद्दि भएका (जुन साविकको काम गर्ने गरी स्तर बृद्दि मात्र भएका हुन्छन ) उनीहरुलाई सातौ तह जन स्वास्थ्य अधिकृतमा पदनाम र पदस्थापना गर्न खोजेर लोक सेवा आयोगको मर्म र मर्यादामाथि गम्भीर संकटको सिर्जना भएको, शैक्षिक योग्यताको अबमुल्यन भएको र स्वास्थ्य साखा जस्तो जन स्वास्थ्य अधिकृतले नेतृत्व लिने क्षेत्रलाई अहेवको हातमा सुम्पेर स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामाथि गम्भिर संकट निम्त्याइएको विज्ञप्ति मार्फत भनिएको छ ।
विज्ञप्ति बुझाउदै हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपालले यो समस्याको सामाधान नभए ससक्त आन्दोलन गर्दै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य साखाहरुको सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
