बैतडी–विवाहको उमेर २० बर्षबाट नघटाउन बैतडीका सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विवाहको उमेर घटाउन बहस शुरु गरेकाले त्यसो नगर्न माग गरिएको हो ।
बालविवाह अन्त्यको क्षेत्रमा क्रियाशील किशोरकिशोरी समूह र संघसंस्थाहरुले मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् ।
२० बर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्दा मानव जीवनमा विभिन्न खालका समस्याहरु आउने भएकाले विवाहको उमेर २० बर्ष नै उपयुक्त रहेको बालविवाह न्यूनीकरणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था परोपकार ग्रामीण विकास संघका अध्यक्ष लोकेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए ।
विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान, वैज्ञानिक तथ्य, बालबालिकाहरुको शारीरिक र मानसिक रुपमा वृद्धि विकासको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरेर विवाहको उमेर २० बर्ष कानुनी रुपमा तोकिएकाले त्यसलाई घटाउने बिषयमा बहस गर्न सान्दर्भिक नहुने दलित समाज विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक सुरेश सेरलाले बताए ।
समुदायमा बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका र यसले बालविवाह न्यूनीकरणमा भूमिका खेलीरहेका बेला विवाह उमेर घटाउने बहस गर्न नहुने परोपकार ग्रामीण विकास संघकी कार्यक्रम संयोजक कुन्ती भट्टले बताइन् । २० बर्ष मुनि विवाह गर्दा खास गरेर महिलाको जीवनमा विभिन्न समस्या आइरहेकाले यो बिषयमा गम्भीर भएर सोच्न उनले आग्रह गरिन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै किशोरकिशोरी समूह तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले विवाहको उमेर घटाएमा बालबालिकाहरुको हक अधिकार हनन हुने बताएका छन् । संसदीय समितिको उपसमितिलाई पनि यो बिषयमा फेरि सरोकारवालाहरुसंग सुझाव लिन ज्ञापन पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।
संसदीय समितिको उपसमितिले विवाहको उमेर १८ बर्ष राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव आएको बताएपछि सरोकारवाला त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् । उपसमितिमा संलग्न सदस्यहरुले विभिन्न प्रदेश, बालसुधार गृह र कारागारहरुमा पुगेर सुझाव संकलन गरेका थिए । उक्त सुझावका आधारमा विवाहको उमेर १८ बर्ष राख्नुपर्ने सुझाव आएको उनीहरुले बताएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपाध्यायले काननु निर्माणको बिषय संसदको भएकाले आफूले ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पठाउने बताए । यद्यपि विवाहको उमेर २० बर्ष तोकिएको भएपनि विभिन्न तवरले बालविवाह भइरहेको र यसले कानुनी जटीलता निम्त्याइरहेको उनले बताए ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले हाल महिला तथा पुरुष दुवैले २० वर्ष नपुगी गरेको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । साथै तोकिएको उमेर नपुगी बालविवाह गर्ने तथा गराउने दुवै पक्षलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवानाको सजाय तोकिएको छ ।
मुलुकी देवानी संहितामा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर तथा प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्था भएपनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । यसले विभिन्न जटीलताहरु देखापरेका कतिपय सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
त्यसैगरी कानुनले तोकेको उमेर नपुगी पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेको भए पनि सोही कारणले पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको नमानिने समेत उल्लेख छ ।
