बैतडी–स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको सात बर्ष बितिसक्दा समेत ऐन कानुन बनाउनेतर्फ चासो नदिएको भेटिएको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुले कार्यविधि बनाएर काम चलाइरहेका एक अनुसन्धानले देखाएको हो । डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले गरेको अनुसन्धानमा स्थानीय तहहरुले कानुन बनाउनेतर्फ चासो नदिएको पाइएको हो । सेन्टरले बैतडीका ३ सहित देशभरका २४ ओटा स्थानीय तहहरुमा अनुसन्धान गरेको जनाएको छ ।
अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजाका बिषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले शुक्रबार बैतडीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय तहहरुले आफ्ना २२ ओटा एकल अधिकार समेत कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । स्थानीय तहहरुले एकल अधिकारहरु आंशिक रुपमा मात्रै कार्यान्वयन गरिरहेको अनुसन्धानको निष्कर्ष रहेको अनुसन्धानकर्ता अंकलाल चलाउनेले बताए ।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालले स्वास्थ्य, कृषि र विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुले गरिरहेको कामलाई केन्द्रमा राखेर अनुसन्धान गरेको सेन्टरकी अर्की अनुसन्धानकर्ता अनुसा बस्नेतले बताइन् ।
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका, पुर्चौंडी नगरपालिका र दशरथचन्द नगरपालिकामा गरिएको अनुसन्धानको क्रममा स्थानीय तहहरुले स्वास्थ्य, कृषि र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको बस्नेतले बताइन् ।
पालिकाहरुले बजेट निर्माण गर्दा स्वास्थ्य, कृषि र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई सशर्त अनुदानकै भरमा राख्ने गरिएको छ । स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेटबाट यी क्षेत्रहरुलाई ओझेलमा राख्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले स्थानीय सरकारमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरुले व्यवस्थाप्रति चासो नदिँदा दिनप्रतिदिन असन्तुष्टी बढ्दै गएको बताएका छन् । संघीय व्यवस्था राम्रो भएपनि यसका व्यवस्थापकहरु राम्रो नभएका कार्यक्रममा टिप्पणी गरिएको छ ।
संघीय व्यवस्थाले परिकल्पना गरेको लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा ओझेलमा पर्दै गएको नेपाली कांग्रेस बैतडीका सहसचिव दिपेन्द्रबहादुर चन्दले बताए । स्थानीय तहहरुले ऐन कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने भएपनि कार्यविधिमै जनप्रतिनिधिहरु रमाइरहेका उनले बताए । उनले भने ‘संघीय कानुन र प्रदेश कानुनसंग नबाझ्ने गरेर स्थानीय तहहरुले कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर त्यस्तो गरिएको छैन् ।’
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु नै व्यवस्थाप्रति चिन्तित नभएकाले सर्वत्र असन्तुष्टी बढ्दै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता खिमानन्द भट्टले बताए ।
