कैलाली –सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पारित गरेको निजामाति सेवा विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रदेशसभाबाट पारित विधेयक निजामति सेवा ऐन २०४९ को प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै फिर्ता गर्न माग गरिएको हो । अिस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सोझै स्थायी गर्ने गरेर प्रदेश सभाले सोमबार विधेयक पारित गरेको थियो । 

मंगलबार कैलालीका नागरिक समाजले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सोमबार प्रदेश सभाबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।  ‘संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको समानताको हक, रोजगारीको हक लगायतका मौलिक हकको उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराउने र प्रदेश सरकारले संविधानको धारा २४४ बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गरिसकेको अवस्था रहेको र पारित विधेयकले आयोगको क्षेत्राधिकार पनि उल्लंघन भएको हाम्रो ठहर छ’ सो ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

कैलाली जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष सिद्धराज ओझा, पत्रकार महासंघ कैलालीका अध्यक्ष हिमाल जोशी, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का खडकराज जोशी, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल उपाध्यक्ष धनपति ढुंगेल, फाया नेपालका कार्यक्रम निर्देशक शेरबहादुर बस्नेत, महिला पैरवी मञ्च नेपालकी गोमा आचार्य र फियान नेपाल प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेश प्रमुख जोशीले विधेयकमाथि आफनो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।