गएको फागुन ४ गते जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमै भूमि समस्या समाधान आयोगले आफ्नो कार्यालय खोलेर काम थालेको छ । जिल्लामा रहेका भूमीहिन सुकुम्बासी,दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यादेश सहित काम भईरहेको आयोगका बैतडी अध्यक्ष नरेश विकले बताए । उनले भने ‘हामीले आयोगको कार्यादेश अनुसार काम गरिरहेका छौं । भूमीहिन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुका समस्या समाधानका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं ।’
भूमी सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बैतडीले जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहसंग सम्झौता भईसकेको जनाएको छ । आयोगको कामलाई अघि बढाउनका लागि स्थानीय तहहरुसंग सम्झौता भएको आयोगका बैतडी अध्यक्ष विकले जानकारी दिए । उनले भने ‘हामीले १० ओटै पालिकासंग एकचरणको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं ।’
भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि आयोगले काम गरिरहेको आयोगका विज्ञ सदस्य जगदीश नायकले जानकारी दिए । आयोगले केहीदिनभित्रै जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लगत संकलनको काम गर्ने तयारी गरेको समेत उनले बताए । पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा भने लगत संकलनको काम भईसकेको नायकले जानकारी दिए ।
आयोगलाई प्राप्त कार्यादेश अनुसार तीन बर्षभित्र भूमीहिन दलित, भूमीहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गरेर लालपूर्जा समेत वितरण गरिने बताइएको छ । अहिले पनि जिल्लामा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसंग यो बिषयमा छलफल भईरहेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै यो भन्दा पहिला बनेका आयोगले गरेका कामहरुको बारेमा समेत आयोगले अध्ययन गरिरहेको विज्ञ सदस्य नायकले जानकारी दिए । बैतडीमा १२ देखि १५ हजारको हाराहारीमा अव्यवस्थित बसोबासी, भूमीहिन दलित र भूमीहिन सुकुम्बासी रहेको अनुमान गरिएको समेत आयोगका बैतडी अध्यक्ष विकले जानकारी दिए ।
