बैतडी –बैतडीको सुर्नयामा अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षासम्बन्धी छलफल गरिएको छ । सामाजिक विकास कार्यालयले सुर्नया गाउँपालिका अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु र अन्य सरोकारवालाहरुसंग अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा सम्बन्धी छलफल गरेको हो ।
अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ मा भएका व्यवस्थाको बिषयमा जानकारी दिने र उक्त ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि छलफल गरिएको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख शंकरदत्त जोशीले बताए ।
सरकारले अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ मा निशुल्क शिक्षाका साथै विद्यालयहरुमा अनुदानको व्यवस्था समेत गरेको तर अनुदान पाउन मुस्किल भइरहेको प्रधानाध्यापकहरुले बताएका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा विभिन्न चुनौतीहरु रहेकाले यी चुनौतीहरुको सामना गर्न सबै पक्ष सक्रिय हुनुपर्ने वासुदेव मावि लिस्किटाका प्रधानाध्यापक जितबहादुर पाण्डेयले बताए । निशुल्क आधारभूत शिक्षा घोषणा गरिएपनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि सरकारले थप कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षासम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्थाका बिषयमा सबै प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरुले जानकारी राख्नु आवश्यक रहेको सुर्नया गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख टंकप्रसाद अवस्थीले बताए ।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा निशुल्क शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तीनै तहका सरकारको उत्तिकै भूमिका रहेको शंकर संस्कृत मावि मूलखटालीका प्रधानाध्यापक रामबहादुर बिष्टले बताए ।
अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्याउनका लागि पालिकाले हरसम्भव प्रयास गर्ने सुर्नया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जु बोहराले बताइन् ।
सामाजिक विकास कार्यालयले जिल्लाका दशओटै स्थानीय तहमा अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा सम्बन्धी छलफल गरेको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख जोशीले बताए ।
अनिवार्य तथा निशुल्क आधारभूत शिक्षा ऐन २०७५ का बिषयमा जानकारी गराएर ऐन कार्यान्वयनका लागि जागरुक बनाउने उद्देश्यले छलफल गरिएको उनले बताए ।
