काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले माग गरेको पछिल्लो स्पष्टीकरणको औपचारिक रूपमा जवाफ बुझाएका छन्।
मन्त्रालयले पदबाट हटाउने विषयमा दोस्रोपटक स्पष्टीकरण मागेपछि घिसिङले मन्त्रालयलाई जवाफ दिँदै आफूलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र सम्भावित कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
मन्त्रालयलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन – घिसिङ
घिसिङले आफ्नो नियुक्ति नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ गतेको निर्णयानुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ ९१० अनुसार चार वर्षका लागि भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी, नेपाल सरकार कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, कार्यसञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ ९अनुसूची १ को क्र।सं। ३३०० तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ अनुसार मन्त्रालयलाई आफूलाई कारबाही गर्ने कुनै अधिकार नरहेको उनले पुनः स्पष्ट पारेका छन्।
आरोप अस्पष्ट, कारबाही आधारहीन – घिसिङ
घिसिङले मन्त्रालयले आफूले गरेको कसुरबारे नै स्पष्ट आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको बताएका छन्। मन्त्रालयकै पत्रले नै उक्त अस्पष्टता उजागर गरेको भन्दै उनले स्पष्टीकरणका लागि कुनै ठोस कारण प्रस्तुत नगरिएको तर्क गरेका छन्।
उनका अनुसार, आरोपहरू व्यक्तिगत धारणा ९मनोगत०मा आधारित छन् र कानुनी तथा न्यायिक सिद्धान्तविपरीत छन्। उनले आफ्नो नियुक्तिपछिको प्रगतिको सूचकांक नै सबै उपलब्धिहरूको प्रमाण भएको दाबी गरेका छन्।
२४ घण्टे स्पष्टीकरण माग प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण
घिसिङले आफूलाई प्रतिवाद गर्ने पर्याप्त समय नदिइएकोमा आपत्ति जनाउँदै मन्त्रालयको पछिल्लो २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग त्रुटिपूर्ण, अनधिकृत र पूर्वाग्रहयुक्त रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, यसअघि पुस २८ गते बुझाइएको स्पष्टीकरणबारे डेढ महिनासम्म कुनै निर्णय नभई अहिले अचानक २४ घण्टे समयसीमा दिई स्पष्टीकरण माग गर्नु उचित प्रक्रिया होइन।
भारत भ्रमणसम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ पनि पेस
ऊर्जा मन्त्रालयले उठाएका विभिन्न प्रश्नहरूमध्ये भारत भ्रमणसम्बन्धी प्रश्नहरूको समेत घिसिङले स्पष्ट जवाफ बुझाएका छन्।
मन्त्रालयले घिसिङको स्पष्टीकरणमाथि कुन निर्णय लिने भन्ने विषयमा औपचारिक धारणा आउन बाँकी छ।
यस्तो छ उनले मन्त्रालयलाई बुझाएको जवाफ
