सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भूगोल, बजार सम्भाव्यता, कृषि उपजका आधारमा विशेष क्षेत्र घोषणा गरिने बताए ।
सरकार, किसान र व्यवसायी मिलेर करार खेती प्रवर्द्धन गरिने उनले बताए । कृषि उपज प्रशोधन र निर्यात गर्नेलाई उत्पादित उपजका आधारमा कर्जामा ब्याज अनुदान र मल, बिउ प्रदान गरिने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।
‘बाँझो जमिन स्थानीय तहमा अभिलेख गरी मत्स्यपालन, घाँसेबाली, फलफूल, जडीबुटी, पशुपालनमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ बजेटमा छ । सामूहिक खेतीका लागि लिजमा जग्गा लेनदेनको व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
हिमाल र पहाडमा ५० रोपनी तथा तराईमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गामा एकीकरण र चक्लाबन्दी गरी व्यावसायिक खेती, पशुपालन गर्नेलाई मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा खरिदमा कर छुट तथा कर्जामा ब्याज अनुदान दिइने भएको छ ।
