धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । कानून व्यवसायी र कानूनका विद्यार्थीले संवैधानिक प्रावधान विपरीत सरकार पुर्नगठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन् ।

रिट निवेदन कर्ता कमलसिंह रानाका अनुसार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरूको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान विपरीत ११ जना मन्त्री बनाइएकोले रिट दर्ता गरिएको हो ।

रिट निवेदन दिनेहरुमा रानासहित कानुनका विद्यार्थी सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौला रहेका छन्।