बैतडी – बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर १ दौनेबाँज गाउँका राजु लुहारको सम्पत्तीको नाममा एक सानो घर र दुई गह्रा पाखोबारी मात्रै छ । चार छोरोछोरी सहित छ जनाको उनको परिवारको चुल्हो जल्ने भनेको दैनिक ज्यालादारी गरेर आउने पाँच सय रुपैयाँ मात्रै हो । काम गर्न नगएको दिन उनको परिवारमा दुई छाकको जोहो गर्न पनि मुस्किल हुने गर्दछ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरसंगै लकडाउन भएपछि उनी निकै चिन्तित छन् । 

‘हामी दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने गरिबहरू, यतिका दिन काम गर्न नपाएपछि कसरी दुईछाक टार्ने ?” राजुले भने– आफ्नो जमिनको अन्नले एक महिना पनि खान पुग्दैन । त्यसैमा यस वर्ष हिउदभरी खडेरी भयो । भएको पाखोबारी पनि बाझै रह्यो । 

दौनेबाँज गाउँकी पार्वती लुहारलाई पनि अहिले कसरी छोराछोरी पाल्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । उनका चार छोराछोरी छन् । दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने गरेकी पार्वतीले भनिन्– यो रोग (कोरोना) ले त मरिन्छ कि मरिँदैन, अझै धेरै दिन काम गर्न पाइएन भने भोकले चाही पक्कै मर्छौ । 

कोरोना महामारीको दास्रो लहर फैलिएपछि रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण मान्छेको आवागमनमा कमी आएको छ । विकास निर्माण कार्यहरूमा कमी आएको छ । बजार, यातायात बन्द छ । गाउँगाउँमा कोरोना फैलिएका कारण एकले अर्कासंग डराउनु पर्ने खालको अवस्था आएको छ । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने वर्ग र परिवारलाई सास्ती भएको छ । 

दौनेबाँज गाउँकी गंगा लुहार एकल महिला हुन् । उनी पनि दैनिक मजदुरी गरेर तीनजना छोराछोरीको लालनपालन गर्दै आएकी छिन् । छ सातादेखि काम गर्न नपाएपछि उनी हैरान भएकी छिन् । उनले भनिन्– कोरोना महामारी आयो । काम गर्न पाइँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि पाइएको छैन । कसरी छोराछोरीलाई दुई छाक खुवाऊ ? साह्रै समस्या भएको छ । 

अपाङ्गता भएकी बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी माता भुलको समस्या झन् चर्को छ । सानोतिनो काम गरेर परिवारको गुजारा गर्दै आएकी माताले भनिन्– कोरोना महामारी भयो । म त अपाङ्ग छु । सानोतिनो काम गर्दथे, त्यो पनि अहिले बन्द छ । भोकभोकै बस्नुपर्ने भएको छ । उनका श्रीमानको ९ बर्ष पहिला नै मृत्यु भईसकेको छ । 

कोरोना महामारीका कारण दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा गर्ने वर्ग, परिवार समस्यामा परेका यी केही उदाहरण हुन् । गत वर्ष चारपाँच महिना लामो लकडाउन बेहोरेका मजदुर तथा विपन्न वर्ग यस पटक पनि समस्या भोगिरहेका छन् । गत वर्ष लकडाउनका कारण बढी समस्यामा परेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायलाई स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, विभिन्न संघसंस्थाले पनि राहत वितरण गरेका थिए । तर, यस पटक कसैले पनि राहत वितरणमा चासो दिएका छैनन् । ‘हामी दैनिक मजदुरी गरेरै परिवारको गुजारा गरिरहेकाहरू एक महिनाभन्दा बढीदेखि बेरोजगार बनेका छौं । कसरी घर परिवारको गुजारा गर्ने ?’ दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर १ का धनी लुहारले भने ।

बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका वडा नम्बर ६ की पार्वती अवस्थी पनि एकल महिना हुन् । उनका तीन छोरी छन् । दैनिक मजदुरी गरेर छोरीहरूको लालनपालन गर्दै आएकी अवस्थीलाई अहिले दुई छाकको जोहो गर्न निकै समस्या भएको छ । ‘फागुन महिनादेखि सामाजिक भत्ताको रकम पनि पाएको छैन । काम पनि पाइदैन । कसैले राहत पनि दिएको छैन’ उनले भनिन्– साह्रै गाह्रो भएको छ । 

बैतडीमा दैनिक मजदुरीमा काम गर्ने कति मजदुर छन् भन्ने यकिन तथ्यांक कुनै पनि निकायसंग छैन । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बैतडीका अनुसार जिल्लामा करिब १२ हजार परिवार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश परिवारको गुजारा दैनिक मजदूरीबाट हुने गरेको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका बैतडीका अध्यक्ष नरेश विकले भने– हामी सुुकम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गर्ने क्रममा नै छौं । हाम्रो प्रारम्भिक तथ्यांकमा जिल्लामा १० देखि १२ हजारको हाराहारीमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी पुग्ने अनुमान गरेका छौं । 

बैतडी निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव विकास चन्दले कोरोना कहरका कारण अहिले जिल्लामा विकास निर्माण योजनाहरू पुरै सञ्चालनमा नरहेको बताए । उनले निर्माण क्षेत्रमा कतिजना मजदुर आवद्ध छन् भन्ने एकीन तथ्यांक नभएको बताए । उनले भने– हामीसंग निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको तथ्यांक छैन । तर, अहिले अधिकांस विकास निर्माण योजनाहरू कोरोना र लकडाउनका कारण प्रभावित भएका कारण मजदुरहरूलाई कठिनाई भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा गत वर्ष प्रायः सबै स्थानीय तहहरूले मजदुर, विपन्न वर्ग वा न्युन आय भएका परिवारलाई खाद्यान्न लगायतका राहत सामग्री वितरण गरेका थिए । तर, यस पटक कुनै पनि स्थानीय तहले कोरोना तथा लकडाउनबाट प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभावित भएका मजदुर तथा न्युन आइ भएका परिवारलाई कुनै पनि किसिमको राहत वितरणको कार्यक्रम बनाएका छैनन् । दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख मीना चन्दले भनिन्– अहिले हामी कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम, व्यवस्थापन र संक्रमितको उपचारमा लागेका छौं । राहतका विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेका छैनौ । 

उनले कोरोना महामारी तथा लकडाउनका कारण समस्यामा परेका परिवारहरूका लागि केही काम गर्ने सोच बनाएको बताइन् । उनले भनिन्– तर, के गर्ने भन्नेमा अहिलेसम्म टुंगो लगाइसकेका छैनौ. । 

दशरथ चन्द नगरपालिकाले गत वर्ष ४ हजार ३ सय परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरेको थियो । नगरपालिकाले राहत वितरणका लागि ५ जना सम्मको परिवारलाई १० केजी चामल र ५ जना भन्दामाथिको परिवारलाई १५ केजीका दरले मापदण्ड तय गरेको थियो । सोही मापदण्डमा टेकेर चामल र अन्य खाद्य सामग्री वितरण गरिएको थियो । 

त्यस्तै, सुर्नयाँ गाउँपालिकाले गत वर्ष १ हजार ५० परिवारलाई राहत साग्री वितरण गरेको थियो । सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरबहादुर बिष्टका अनुसार गत वर्ष प्रतिपरिवार ३० केजी चामल, ३ केजी दाल, २ केजी चिनी, २ लिटर तेल र ४ साबुन वितरण गरिएको थियो । 

गत वर्ष राहत वितरणमा कतिपय ठाउँमा विवाद भएका कारण पनि यस वर्ष राहत वितरणमा चासो नदेखाएको पनि बताइन्छ । पाटन नगरपालिकाका प्रमुख केशवबहादुर चन्दले पनि यो कुरा स्वीकार गरे । उनले भने ‘गत बर्ष राहत वितरणमा विवाद आयो । त्यसैले यो बर्ष हामीले अहिले सम्म राहत वितरणका बिषयमा केही पहल गरेनौं । अन्य कुराको व्यवस्थापनमै छौं ।’ 

दशरथचन्द नगरपालिकाका सामाजिक अभियन्ता महेश भट्ट कोरोना महामारी लामो समयसम्म जारी रहेमा मजदुर तथा विपन्न वर्गका परिवारहरूलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्–स्थानीय तहहरूले समस्यामा परेका नागरिकहरूका लागि केही न केही कार्यक्रम ल्याउनै पर्छ । वास्तविक समस्यामा परेका नागरिकहरूको पहिचान गरेर उनीहरूलाई राहत वितरण गर्नु ढिलाई गर्नु हुँदैन । 

कोरोना महामारी फैलिएको डेढ वर्ष बढी भइसक्यो । कोरोनाको पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहर निकै भयावह रुपमा फैलिएको छ । कोरोना महामारीका कारण व्यापार व्यवसाय, यातायात, पर्यटन, शिक्षा लगायतका सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यसमा स्थानीय तहहरूले के कस्ता प्रयास गरिरहेका छन् ? स्थानीय तहहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट तयारीमा छन् । उनीहरूले के गरिरहेका छन् त ? दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख चन्दले भनिन्– हामीले कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्छौ ।