कैलाली–सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा अस्थायी कर्मचारीका लागि विशेष अवसर प्रदान गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको विधेयकको विरोध गर्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले विधेयक खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै निरन्तर धर्ना तथा प्रदर्शन गर्दै आएका हुन् । 

प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको उक्त विधेयकमा स्थानीय तहमा विगतमा करार र अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मात्र लक्षित गरी लोकसेवा आयोगमार्फत विशेष प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यस व्यवस्थाले खुला प्रतिस्पर्धाको अवसरलाई सीमित गर्ने र सरकारी सेवामा जाने नयाँ उम्मेदवारहरूका लागि अन्याय हुने दाबी गरेका छन् ।

उक्त विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै विद्यार्थी सङ्गठनहरू ६ दिनदेखि निरन्तर विरोधमा रहेका छन् । उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेशसभा भवन अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् । विधेयक लागू भएमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ विद्यार्थीहरूको अवसर गुम्ने विद्यार्थी नेता बबरजङ्ग सिंहले बताए । समान अवसर सुनिश्चित हुनेगरी नयाँ विधेयक ल्याउन आफूहरुले माग गरेको उनले बताए । 

शनिवार मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। उनले अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरी छुट्टै लोकसेवा परीक्षा लिने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारे । 
यता, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू भने उक्त विधेयक हुबहु पारित गर्नुपर्ने माग राख्दै दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले शुक्रवार प्रदेशसभा सचिवालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । 

विधेयक हाल प्रदेशसभामा छलफलको क्रममा रहेको छ। मुख्यमन्त्री शाहले सबै पक्षसँग परामर्श गरी आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विद्यार्थीहरू भने विधेयक खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइरहेका छन् ।