बैतडी - बैतडी सहित देशभरका स्थानीय तहमा पछिल्लो समय चालू आर्थिक बर्षमा बजेट घटेर आएपछि नागरिकका आधारभुत पक्षलाई निरन्तरता दिन समेत स्थानीय तहहरुलाई समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन । देशका शहरी तथा दिगो राजस्वका स्रोत भएका स्थानीय तह भन्दा पनि राजस्वको दिगो स्रोत नभएका र अल्पविकसित स्थानीय तहहरु बजेट घटेर आए संगै आर्थिक मारमा परेका हुन ।
स्थानीय तहहरुले बजेट निर्माण गर्दा स्रोत–साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकनको योजना निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा संयुक्त लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रममा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । तर आम्दानी र राजस्वको स्रोत समेत नभएका पालिकाहरुमा भने बजेट घटेर आएपछि काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको स्थानीय तहहरुले बताउने गरेका छन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसअनुसार, आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने, उत्पादन तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भने स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँको विकास संगै नागरिकका आधारभुत पक्षलाई समेत बिशेश ध्यानमा राख्नु पर्दछ । जसको लागि यी कुरामा विकास बजेट र आर्थिक व्यावहार पनि बलियो हुनुपर्दछ । तर अहिले बजेट घटे संगै स्थानीय तहले यी पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्न निकै समस्या भएको छ ।
बजेट घटेर आए संगै दिगो राजस्वको स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुले स्थानीय विकास आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसक्दा आएको बजेट समेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने, गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति र सहकारी संस्थासँग स्थानीय तहहरुले समन्वय गर्न नसक्दा झन समस्या आएको हो । यस्तै आर्थिक अभावको गुनासो गरिरहेका पालिकाहरुले बजेट विनियोजन गर्दा वडाहरुमा कम बजेट पठाउने गरे संगै वडाहरु पनि उत्तिकै आर्थिक अभाव झेलिरहेका वडाप्रतिनिधिले गुनासो गर्ने गरेका छन ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारहरूले बजेट निर्माण गर्दा अन्य पालिकासँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ । मूलतः बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद, विपद् व्यवस्थापन र यातायात संचालन तथा व्यवस्थापनमा अन्य पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ । यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बस्ती विकास र भूउपयोग योजना, पर्यटन प्रबर्द्धन र सांस्कृतिक विकास तथा संयुक्त उद्यममा अन्य पालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । तर पालिकाहरुले यी बिषयमा छिमेकी पालिकाहरु संग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा कतिपय पालिकाहरुले पालिका भित्रको फोहर समेत ब्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
यस अतिरिक्त, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी सम्बन्धन, असल अभ्यासहरूको अनुभव आदानप्रदान, भौतिक तथा आर्थिक सहयोग र अन्य उपयुक्त विषयहरूमा अन्य पालिकाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर छिमेकी पालिकाहरु संग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा र आफ्नो पालिका भित्र दिगो राजस्वको स्रोत नहुदा स्थानीय तहमा बजेट घटे संगै आर्थिक मार परेको हो ।
