संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । बिहान सिंहदरबारमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा टुङ्गिन बाँकी सबै विषयहरूमा सहमति जुटेको हो ।
अब शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाइने संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार पीडितको माग सम्बोधन हुने गरी सहमति भएको छ ।
गम्भीर मानव उल्लङ्घनको विषयमा नियतवस वा स्वेच्छाकारी हुने भन्ने उल्लेख भएको छ । यस्तै २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने गरी पीडितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै मिलापत्र वा क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य रहने भन्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
यस्तै द्वन्द्वमा संलग्न हुँदा मारिएका सुरक्षाकर्मीलाई पीडितकै दर्जा दिइने र बहिर्गमित लडाकुलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितका रूपमा परिपुरण गर्ने सहमति भएको छ ।
आजको बैठकमा संयन्त्रका सदस्यहरू गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
