बैतडी- बैतडीमा सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर विद्यालय भवन निर्माण गरेको भन्दै नगरपालिका र सामुदायिक वन समिति विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । जिल्लाको पाटन नगरपालिका र वडा नं १ को लमौती सामुदायिक वन समिति विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरमा उजुरी परेको हो ।
वडाको सरस्वती मावि गुत्थडीको भवन सामुदायिक वन अतिक्रमण गरेर निर्माण भैरहेको आरोप छ । वन समितिले आमभेला नगरि मनलाग्दी ढंगबाट भवन निर्माणको अनुमति दिएको र पाटन नगरपालिकाले वन ऐन विपरित ठेक्का समझौता गरेको भन्दै उजुरी परेको डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख दिलिप कुमार यादवले जानकारी दिए ।
अख्तियारमा परेको उजुरी पत्र डिभिजन वन कार्यालयमा उपल्बध भएपछि छानविन सुरु गरिएको उनले बताए । अख्तियारको कार्यालयबाट घटनाको छानवि गरि आवश्यक कारबाही गर्न यहि फागुन २२ गते पत्र प्राप्त भएपछि छानविन प्रकृया अगाडी बढाएको उनले बताए । सव डिभिजन वन कार्यालय पाटनको टोलीले वन अतिक्रमण बारे छान गरिरहेको उनको भनाइ छ । यता वडा अध्यक्ष तर्कसिंह ठगुन्नाले भने विद्यालयको भवन निर्माण भैरहेको जग्गा वनको नभइ व्यक्तिको भएको बताए । स्थानीयले जग्गादान गरेपछि प्रकृयागत हिसावले भवन निर्माण सुरु गरिएको उनको भनाई छ ।स्थानीय मिन बहादुर चन्दले विद्यालय भवन निर्माण गर्न जग्गा दान गरेका थिए । सो जग्गा सामुदायिक वनको भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो ।
स्थानीयले भोगचलन गरिरहेको जग्गा विद्यालयको भवन निर्माणका लागि दान गरेपछि आवश्यक कागजी प्रकृया सहित भवन निर्माण कार्य सुभारम्भ गरिएको बताइन्छ । वडाको बयलचौरामा सरस्वती माविको ६ कोठे भवन निर्माण भैरहेको छ । संघीय सरकारको विशेष अनुदान अन्तर्गत ८० लाख लागतमा भवन निर्माण भैरहेको हो । उक्त भवन निर्माण कार्य धमाधम भैरहेको समेत वडा अध्यक्ष ठगुन्नाले बताए । यता वन समितिले पनि माघ ६ गते ६५ जनाको उपस्थितिमा आमभेला बसेर सबैको सहमतिमा भवन बनाउने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।
सबै गाउँलेहरुको सहमतीमा भवन निर्माण कार्य सुरु गरिए पनि केहि विकास विरोधि व्यक्तिहरुले मुद्धादर्ता गरि विकासमा बाधा पुर्याइरहेका वन समितिका पदाधिकारीहरुको भनाई छ । जनप्रतिनिधि र वन समितिले वनको जग्गा नभएको दावी गरे पनि स्थानीय उपभोक्ताहरुले वन अतिक्रमण भएको बताएका छन् । करिब दुई दर्जन जति सल्लाका रुख काटेर भवन निर्माण भैरहेको समेत उनिहरुको आरोप छ ।
वन अतिक्रमण गरि भवन निर्माण गरे यस्तो छ कानुनी कारबाही
वन ऐन २०७६ को दफा ४९ मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा खनजोत गर्ने, घर टहरा बनाउने लगायतका कार्यहरू कसुर हुने उल्लेख छ । उक्त कसुर प्रमाणित भएमा अभियुक्तहरूलाई एक लाखसम्म जरिवाना, पाँच वर्षसम्म कैद तथा निर्माण गरिएको संरचना जफत हुने व्यवस्था दफा ५० मा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी, गैह्र सरकारी संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई वन क्षेत्रभित्र कुनै संरचना निर्माण गर्न पाउँदैनन । यसो गरेको पाइए प्रचलित ऐन कानुन अनुसार कारबाही हुने वन डिभिजन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।
सरस्वीत माविको भवन निर्माण भइरहेको जमिन सरकारी हो की निजी हो भन्ने बारे अनुसन्धानबाट खुल्ने सव डिभिजन वन पाटनका प्रमुख हेमनरायण शाहनीले बताए । अख्तियारबाट पत्र आइसकेपछि परिपत्र गरेर सरोकारवाला निकायबाट लालपूर्जा सहितका आवश्यक कागजपत्रहरु माग गरिएको उनले बताए । आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध नगराए वन ऐन अनुसार कारबाही हुने बताइएको छ ।