बैतडी-बैतडीका स्थानीय तहहरुले गैरकानुनी रुपमा युवाहरुलाई बिदेश पठाउन धमाधम सम्झौता गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहहरुले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कोरियाको एउटा कम्पनीसँग कृषि क्षेत्रमा काममा लगाउने भन्दै सम्झौता गरिसकेका छन् । 

मौसमी कामदार पठाउने भन्दै हालसम्म बैतडीको पाटन नगरपालिका, बैतडीकै मेलौली नगरपालिकाले कोरियाको एउटा निजी कम्पनीसँग एक वर्षसम्ममा कामदार पठाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकि संघीय सरकारले कामदारका रुपमा नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउने अधिकार स्थानीय तहसँग नभएको भन्दै यस्तो कार्य भएमा गैरकानुनी हुने भनिसकेको छ । 

संघीय सरकारको निर्देशन र परिपत्रलाई लत्याउँदै २ वटा स्थानीय तहले कोरियाको डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेड नामक कम्पनीसँग कामदार पठाउने सम्वन्धि ५ बुँदे सम्झौता गरेका छन् । डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेडसँग सम्झौता गरेका स्थानीय तहहरुले अब कोरियाका स्थानीय तहसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेपछि नेपाली कामदार कोरिया पठाउने औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुने दाबी गरेका छन् । तर, नेपालको विद्यमान कानुन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर समेत स्थानीय तहहरुले कोरियमा मौसमी कामदार पठाउने विषयमा सम्झौता गर्न नसकिने बताइसकेकोे छ । 

अझ रहस्यमय त यो छ कि दुईवटै स्थानीय तहले एकसाताको अवधिमा हतार हतार यो कम्पनीसँग सम्झौता गरेका छन् । गरिएका सबै सम्झौताको व्यहोरा समेत एउटै छ भने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने ‘कोरियाली प्रतिनिधि’समेत एउटै छन् । यो बिषयमा सम्झौता गरेका पालिकाहरुमा बुझ्दा स्पष्ट धारणा आउन सकेन । 

के छ सम्झौता पत्रमा ?
पाटन नगरपालिका र डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेड कम्पनीबीच गत २७ पुसमा भएको सम्झौता पत्रमा एक वर्षभित्रमा नेपली कामदार छनौट गरेर पठाइसक्ने उल्लेख छ । सम्झौता पत्रअनुसार नगरपालिकाले कोरियाली कम्पनीले पेश गरेको भर्तीका सर्तहरू पूरा गरेका कामदारहरू छनोट गर्ने र मौसमी कामदार कार्यक्रमलाई सहज रूपमा प्रवद्र्धन गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

हेर्नुहोस् सम्झौता पत्र 

५ बुँदामा गरिएको सम्झौताको पहिलो बुँदामा कोरियाली कम्पनीले कामदारको कार्र्यस्थलको अवस्था र मानवअधिकारको ज्ञारेन्टी गर्ने उल्लेख छ ।  छनौट भएका कामदारहरु अवधि सकिएपछि नेपाल फर्कने ज्ञारेन्टी नेपालका नगरपालिकाले नै गर्ने उल्लेख छ । 

डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेडसँग भएको सम्झौताअनुसार मेयरको जिम्मेवारी अन्तर्गत पठाइएका मौसमी कामदारहरूलाई दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरूले संयुक्त रूपमा आर्थिक ग्यारेन्टी दिनु पर्ने उल्लेख छ भने गैरकानूनी काम गर्ने कामदार र जमानतदारहरूलाई मेयरले प्रशासनिक प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

कोरिया पुगेर मौसमी कामदारका रुपमा काम गरेका ५ प्रतिशत भन्दा बढी कामदारहरूले बिना सूचना काम छोडेमा प्रतिस्थापन कामदारहरू डोङबाङ डीएस सिस्टमले नै आपूर्ति गर्ने र कामदार पठाउने स्थानीय तहबाट सो कम्पनीले यसको क्षतिपूर्ति लिने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

सम्झौतामा मौसमी कामदारहरूको अनाधिकृत प्रस्थानको कारण कोरियाली फार्महरूमा हुने क्षतिलाई रोक्न कामदारहरूको सहमतिमा साइटको निरीक्षण डोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेड कम्पनीले गर्ने उल्लेख छ । अंग्रेजी र कोरियाली भाषामा तयार पारिएको सो सम्झौतामा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् भने कोरियाली कम्पनीका तर्फबाट सिइओ गोन्ची किम तथा सिओओ क्वाङगुन प्योले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

यसकारण गैरकानुनी छ सम्झौता 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मौसमी कामदार पठाउन कोरियाको कम्पनीसँग गरेको यो सम्झौता पूर्णरुपमा गैरकानुनी छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार कानुन र यसअघि दिइएको निर्देशनविपरित गरिएको यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु भनेको मानव तस्करी हो । संविधानतः वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । नेपाली नागरिकलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नियामक र व्यवस्थापकीय निकाय श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतका निकाय हुन् । 

बैदेशिक रोजगार ऐन र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तहहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अधिकार दिएको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहहरुले भगिनी सम्वन्ध स्थापना गरेर सांस्कृतिक, कला, भाषा, साहित्य, अनुभव, सिकाइ आदिको आदान प्रदान गर्न पाउँछन् । तर बैदेशिक कम्पनी या त्यहाँका स्थानीय तहसँग सोझै सम्पर्क र सम्झौता गरेर कामदारलाई विदेश पठाउन पाउँदैनन् । उनका अनुसार बैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने काम इम्प्लोइमेन्ट परमिट सिस्टम (इपिएस)मार्फत मात्र गर्न सकिने भएकाले पनि स्थानीय तह आफैँले सम्झौता गरेर कामदार कोरिया पठाउन सक्दैनन् ।