बैतडी- संसदीय निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने बैतडीका १७ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने जिल्लाका १७ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने प्रतिनिधिसभा तर्फ १० जना र प्रदेशसभातर्फ ७ जना उम्मेदवार कारबाहीमा परेका हुन् । प्रतिनिधिसभा तर्फ कारबाही पर्नेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र बहादुर कुवँर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका देव बहादुर चन्द, स्वतन्त्रबाट उठेका केशब बहादुर चन्द, त्रिलोक बहादुर चन्द , मान सिंह विष्ट रहेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रकाश चन्द्र भट्ट, जनता समाजवादीका आनसिंह भण्डारी,नेश्न्लिष्ट पार्टीका कृष्ण बहादुर चन्द, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका हिम्मत बहादुर चन्द, रहेका छन् ।
यस्तै प्रदेश सभाक्षेत्र नं १ बाट चुनाव लडेका नेपाली काँग्रेसका बिर बहादुर विष्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका रण बहादुर विष्ट, स्वतन्त्र उठेका हरिमोहन भण्डारी, एकीकृत समाजवादीका नरेन्द्र बहादुर विष्ट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कृष्णा पन्त कारबाहीमा परेका छन् । यस्तै क्षेत्र नं २ बाट चुनाव लडेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नरायण दत्त जोशी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रेम बहादुर चन्द कारबाहीमा परेका हुन् ।
बैतडीमा संघीय संसदका लागि ११ जना उम्मेदवार बनेका थिए । यस्तै प्रदेश सभा क्षेत्र नं १ मा ६ जना र प्रदेश सभा क्षेत्र नं २ मा ५ जना उम्मेदवार बनेका थिए । बाँकी उम्मेदवारले भने समयमै खर्च विवरण बुझाएको निर्वाचन कार्यालय बैतडीका प्रमुख माधव फुँयालले बताए ।
कानुनबमोजिम खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रत्येक उम्मेदवारले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने उनले बताए । निर्वाचन आयोगले गएको मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावको खर्च विवरण पेस नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गर्ने मंगलबार निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ मा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगमा बुझाएर सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उम्मेदवारहरुले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र चुनावी खर्च जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
