बैतडी- पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तीन महिनामा भित्र बनाउने सहमति भएको छ । नेपाल र भारतबिच २८ वर्षअघि सम्पन्न महाकाली सन्धिले खाका कोरेकोे डिपिआर अबको तीन महिना भित्रमा टुङ्ग्याउन नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवहरूबिच सहमति भएको हो।  

पोखरामा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले डिपिआरलाई तीन महिनाभित्र अन्तिम रूप दिनमा सहमति गरेको छ। बैठकले डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन र त्यसलाई कार्यान्वयनमा समेत सघाउ पु–याउनका  लागि दुवै देशका सरकारले गठन गरेको विज्ञ समूहको म्याद पनि छ महिना थप गरेको छ। नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारतका जलशक्ति मन्त्रालयका सचिव पङ्कजकुमारको सहअध्यक्षतामा बैठक सम्पन्न भएको हो।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का बेग्लाबेग्लै समयका भारत भ्रमणका क्रममा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाका विषयमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबिच छलफल भएको थियो। गत जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणकै व्रmममा दुई समकक्षीबिच तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको थियो। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा पनि विवादका मुद्दालाई घटाउन भारतीय पक्ष तयार भएको थियो। 

महाकाली नदीमा विकास गर्न लागिएको बहुउद्देश्यीय परियोजनाको डिपिआरमा वर्षौंदेखि विवादका विषय रहँदै आएका छन्। विगतमा  डिपिआरका पाँच सय बुँदामा दुई पक्षबिच असहमति रहँदै आएकामा त्यो सूची घटेर अहिले १२७ मा आएको बताइएको छ। बैठकले प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय सुधार तथा प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्ने विषयमा पनि विभिन्न निर्णय गरेको छ। विज्ञ समूहको बैठक पनि १० दिनभित्रै बस्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थलगत गतिविधिलाई प्रवर्धन गर्न दुवै देशका कार्यकारी सदस्यहरूलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यालयमा एक महिनाभित्र पठाउने भनिएको छ। महाकाली नदीको पञ्चेश्वरमा बाँध बाँधेर छ हजार ४८० मेगावाट र रूपाली गाडमा अर्को बाँधमर्फत २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ। साथै नेपाल र भारतको लाखौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु–याउने र सम्भावित बाढी नियन्त्रणको लाभ पनि सुरक्षित गर्ने लक्ष्य पनि सो आयोजनाको छ।