काठ्माण्डौँ
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले गत सुक्रबार गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २५बढि रिट दायर भएकाछन् । अधिवक्ता तेजकुमार लोहिया, सन्तोश भण्डारी, बिक्रम नगरकोटी, सुजन नेपाल, गोबिन्दराज बसौला, नवराज पाण्डे, प्रकृति खड्का, झल बिक, रोषन बुढाथोकी, रामबहादुर साही, लक्ष्मी बिष्ट लगायतले रिट दायर गरेका हुन् । अहिले कोरोना भाइरसको माहामारिले भयावह रुप लिइरहेको अवस्थामा संसद विघठन गरि निर्वाचन घोषणा गर्नु परिस्थीतीको प्रतिकूल र संविधानको समेत खिलापमा रहेको भन्दै रिट दायर गरेको अधिवक्ता लोहियाले बताए ।
यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णयका बिरुद्धमा भोली बिपक्षीदलहरुले बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित रिट दायर गर्ने तयारी गरेकाछन् । आइतवार (आज) रिटको मस्यौदा तयार भए पनि केही सांसदको हस्ताक्षर र कागजात जुटाउन ढिला भएकाले भोलि मात्रै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई छ ।
उनले संसद् विघटनको विरुद्धमा एक सय ४९ भन्दा धेरै सांसद साथ दिन तयार भएको र भोलिसम्म यो सङ्ख्या अझै थपिने दाबी गरे । सांसदहरूको हस्ताक्षर, नागरिकताको प्रतिलिपि लगायतका कागजात सङ्कलन गरिएको र भोलि बहुमत सदस्य आफैँ सर्वोच्चमा उपस्थित भएर रिट दायर गर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।
विघटनविरुद्ध सर्वोच्च जाने सांसदमध्ये १९ जना नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद रहेका छन् । भोलिसम्म आफू पक्षका ३० जना सांसदले हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना रहेको नेपाल पक्षका नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र–बावुराम पक्ष र जनमोर्चाले राजनीतिक र कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकोमा गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्दै एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो । आफूहरूको पक्षमा स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषणा नगरेको गठबन्धनको भनाइ छ ।
तर प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई एक सय ५३ जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै निवेदन पेस गरेपछि राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद् विघटन गर्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न विपक्षी दलले माग गरेका छन् ।
