काठ्माण्डौँ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा रिट दर्ता भएको छ । 

हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी लगायतले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट आज सर्वोच्चले दर्ता गरेको हो । 

यसैगरि अधिवक्ता तेजकुमार लोहिया, सन्तोश भण्डारी, रामबहादुर शाही, प्रकृति खड्का, बिरभद्र जोसी र डायमण्ड लामिछानेले पनि सयुक्त रुपमा रिट दायर गरेकाछन् । उनिहरुले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, गुहमन्त्री राम बहादुर थापा, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री प्रभु  साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरी शंकर चौधरी, युवा तथा  खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङ र खानेपानी मन्त्री मणि चन्द्र थापा खानेपानी मन्त्रालय लाई बिपक्षी बनाइएको अधिवक्ता लोहियाले बताए । 

उक्त रिटमा गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएकोे सपथ संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

शपथ ग्रहणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक पटक दोहो¥याउँदा पनि २ वटा महत्वपूर्ण अंश जानाजानी वाचन नगरि सपथ अघि बढाएका थिए । 

यस्तै रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ पछि दोस्रो पटक नियुक्त गरेका मन्त्रीहरुको नियुक्तीे पनि बदर गर्न माग गरिएको छ ।

शुक्रबारनै प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद पदनै नरहेका रामबहादुर थापा, टोप बहादुर रायमाझी, प्रभु शाहा, लेखराजभट्ट र गौरीशंकर चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

रिट पुर्ण पाठ

श्री सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको

निवेदन पत्र

विषयःपरमादेश सहित जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरि पाउँ। 

का.जि.बुढानिलकण्ड न.पा. वडा नं. ११ बस्ने बर्ष ३६ को श्री  अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी..............१

हुम्ला जिल्ला खार्पुनाथ गाँऊपालिका वडा नं ५ भई हाल का.जि. का.म.न.पा.  वडा नं  ३२कोटश्वर बस्ने बर्ष २५ को अधिवक्ता राम बहादुर शाही (9843589433)............................................१

तडी जिल्ला, दशरथ न.पा.वडा नं. ३ हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३२कोटश्वर बस्ने अधिवक्ता तेज कुमार लोहिया............................................................................................................१

का.जि.गोकर्णेश्वर न.पा.वडा न. ९ बस्ने बर्ष ३२ की प्रकृति खड्का...........................................१

का.जि.का.म.न.पा.वडा नं ३० बस्ने वर्ष २७ को अधिवक्ता बिरभद्र जोशी ..................................१

ऐ.ऐ. बस्ने वर्ष २७ को अधिवक्ता डायमण्ड लामिछाने .........................................................१

विरुद्ध

नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौ........................१

राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, काठमाडौ ..........................……............................१ 

माननीय गुहमन्त्री राम बहादुर थापा, सिंहदरबार काठमाडौं ..............................................१

ननीय उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं................................................................................................................१

माननीय शहरी विकास मन्त्री प्रभु  साह, शहरी विकास मन्त्रालय  सिंहदरबार काठमाडौं..............१

माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरी शंकर चौधरी, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं...............................................................१

माननीय युवा तथा  खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङ,  युवा तथा  खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं................................................................................................................१

माननीय खानेपानी मन्त्री मणि चन्द्र थापा खानेपानी मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं ...............१

१.   हामी निवेदक अधिवक्ता तथा कानुनको विद्यार्थी भई मुलुकमा विधिको शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास राख्ने व्यक्तिहरु हौ । संविधानवाद्, विधिको शासन तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रति क्रियासिल रहदै सम्मानीत सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालतहरुमा बहस पैरवी साथै कानुन सम्बन्धी लेख रचना लेख्दै आएकोमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६, १(२), ७, १८,४८(ख), ८०, १३३(२) र १३३(३) तथा सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुले गरेका निम्न प्रकरणमा उल्लेखित अन्यायको सम्बन्धमा अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभइ समानान्तर क्षेत्राधिकारको समेत प्रयोग नभएकोले सम्मानीत अदालतमा संबिधान माथिको ठाडो हस्तक्षेप  जन्य कार्यलाई अमान्य, र रोकथाम गरी संबैधानिक प्रणालीको रक्षा गर्न नेपालको संबिधानको धारा १३३(१), (२) र (३) समेतका आधारमा उपचारको माग राखी निम्न अनुसार निवेदन गर्दछौ । यो  सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुँदा निवेदन दर्ता गर्ने हकदैया हामीलाई छ ।

२.   मिति २०७८/१/३१ गते सम्मानित प्रधानमन्त्रि खड्ग प्रसाद वली नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्रि नियुक्त भए लगतै औपचारिक रुपमा सम्मानित राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारी द्दारा शितल निवासमा सपथ ग्रहण गर्ने क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सपथको तय ढाँचा वाचन गर्दै ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यसैक्रममा भण्डारीले 'मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु भन्दै गर्दा त्यत्तिकैमा उहाँलाई ओलीले रोकेर प्रधानमन्त्रीको सपथ लिइरहेका ओलीले 'मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठ पूर्वक' सम्ममात्रै  बाचन गर्नु भयो ।  'प्रतिज्ञा गर्छु' भन्ने शब्द चाहिँ उच्चारण गर्नु भएन । प्रधानमन्त्रि खड्ग प्रसाद ओली राष्ट्रपतिले भनेको सपथ नभनेर उल्टै  राष्ट्रपतिलाई नै त्यो भन्न पर्दैन भनेर झपार्नु भएको थियो । ओलीले सपथको वाक्य पूरा नभनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले 'प्रतिज्ञा गर्छु' भन्न इसारा गर्नु भयो । तर, ओलीले 'त्यो पर्दैन' भन्दै टारिदिनु भयो । त्यसपछि राष्ट्रपतिले हाँस्दै सपथका अन्य शब्दहरु अगाडि बढाउनु भयो । एउटै पार्टीबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएकाले हुनुपर्छ - राष्ट्रपतिले सहजै ओलीको 'निर्देशन' स्वीकार्नु भयो । यतिमात्र होइन सम्माननीय प्रधानमन्त्रि ओलीले सपथ ग्रहणमा आफ्नो नाम सम्म भन्नु भएको छैन । उहाँले म KP ओली भनेर सपथ ग्रहण गर्नु भएको छ , जुन संविधानले KP ओलीलाई नभई खड्ग प्रसाद ओलीलाई मात्र चिन्दछ । KP भनेको अङ्ग्रजि शब्द हो तर उनको नाम खड्ग प्रसाद ओली  हो । यसरि राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रिले जानाजान नेपालको संविधान मिच्ने र नेपालि जनताको अपमान गर्ने काम गर्नु भएको छ ।  नेपालको संविधान २०७२ को धारा १को उपधारा (२) मा भनिएको छ - यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्यक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनेर स्पष्ट संग उल्लेख छ तर स्वयम प्रधानमन्त्रि आफैले संविधानको भावना, मर्म र अक्षरस पालना गरिरहनु भएको छैन । म नै राज्य हुँ र राज्य नै म हो भन्ने जस्ता व्यबहार देखाउदै राष्ट्रको प्रधानमन्त्री जस्तो सम्मानित पदको सपत ग्रहणमा पनि राष्ट्रपतिलाई हप्कायर, भद्दा मजाक गरेर , सपथ ग्रहणको ढाचामा लेखिएको भन्नुपर्ने कुरा नभनि आफुलाई जे जुन मन लाग्यो तेहि भन्न्ने र भन्नु पर्ने कुरा नभने हुन्छ भन्ने जस्ता अभिव्यत्ति सार्वजनिक रुपमा नै दिई आफु संविधान भन्दा माथि भएको व्यबहार देखाउनु भएको छ । उहाँ संविधानवाद र कानुनको शासनको बाधक आफै बन्नु भएको छ  ।

३.   नेपालको संबिधान २०७२ को धारा  १८ को उपधारा (१) मा समानताको हकलाइ मौलिक हकमा राखिएको छ र भनिएको छ कि – सवै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनी कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने छ । त्यस्तै नेपालको संबिधान२०७२ को धारा ८० मा भनिएको छ – प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री ले राष्ट्रपति समक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघी संघिय कानुन बमोजिम पद तथा गोपनियताको शपथ लिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त संविधान २०७२ कै धारा ७ को उपधारा (१) मा भनीएको छ – सरकारि कामकाजको भाषा देवनागरि लिपिमा लेखिने नेपालि भाषा नेपालको सरकारी  कामकाजको भाषा हुनेछ । तर स्वयम प्रधानमन्त्रीबाट नै उक्त धारा पालना भएको छैन उहाँले सपथ ग्रहणमा आफ्नो नाम समेत अङ्ग्रेजी भाषामा छोटकरिमा म KP ओली भनेर भन्नु भएको छ । तर उहाँको पुरा नाम देवनागरिकमा खड्ग प्रसाद ओली हो । प्रधानमन्त्रीबाट नै संविधानको पालना गरिदैन संविधानको धज्जि उडाइन्छ भने अरु कामकाज पनी कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्नुहुन्छ भनेर जनताले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास गर्ने कुनै ठाउ रहेको छैन । त्यसैले उहाँको सपथको मर्म र भावनालाई बुझि संविधानलाई पालना गर्दै प्रधानमन्त्रीको पुन: सपथ ग्रहण गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ५८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ – कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसदलाइ संविधान वा कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य सम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा बञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किसिमको बल प्रयोग गरी वा नगरि कुनै किसिमको धम्कि दिन, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिन हुदैन भनी लेखिएको छ तर प्रधानमन्त्रि ओलीले राष्ट्रपतिलाई अनावस्यक दबाब दिएर सपथ ग्रहण नै आफ्नो मनोमानिले गर्ने अपराध गर्नु भएको छ । यसरी बदनियत, दुराशययुक्त एवं कपटपूर्ण तरिकाले संबिधान र कानूनका प्रावधानहरुको प्रयोग गर्नु संविधान माथिको जालझेल र धोकाधडी हो । संविधानलाई अपमान तथा अवज्ञा गर्ने अधिकार नेपालको वर्तमान संबिधानले कुनै पनि अंग वा पदाधिकारीलाई प्रदान गरेको छैन । यदि यसो भयो भने संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली नै दूषित एवं असफल हुनपुग्द्छ । संवैधानिक सरोकारहरु सीमित सरकारको अवधारणाबाट परिचालित हुने गर्द्छन । त्यसैगरी जनताको स्पष्ट अभिमतको बिरुद्द पनि कुनै निर्णय गर्न सक्दैनन । संबिधान रक्षाको शपथ खानु अघि नै प्रधानमन्त्रीले संबिधानका प्रावधानको प्रत्यक्ष उल्लंघन गर्नु भएको            छ । सपथ ग्रहण जस्तो गम्भिर कुरोलाई हासिमजाकको खेल जस्तो बनाइएको छ । नेपालमा नै पुर्व उपराष्ट्रपती प्रमानन्द झाले भाषा नमिलेका कारण सपथ पुन: लिनु परेको नजिर छ । सपथको क्रममा झाले हिन्दि भाषामा सपथ खाएकोले यो भाषा मिलेन भनेर उहाँलाइ फेरि सपथ खुवाउन लगाइएको थियो अनीमात्र उनलाई उपराष्ट्रपतिको कार्यभार समाल्न दिईएको थियो । त्यस्तै अन्तराष्ट्रिय प्राक्टिसको कुरा हेर्ने हो भने अमेरिकाका पुर्व राष्ट्रपती बारक ओबामाले प्रधानन्यायधिशबाट राष्ट्रपतीको सपथ ग्रहण गर्दै गर्दा उहाँले अलिकति उच्चारण बिगार्नु भएको थियो । तर पछि त्यस्तो उच्चारणले फरक अर्थ लाग्ने देखियो भनेर पुन: सपथ खुवाउन लगाईएको थियो । तर नेपालमा प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले जानीजानी संबिधानका प्रावधान विपरित, राष्ट्रपतिले तय गरेको ढाचा विपरित आफ्नो मनोखुसि हुने गरि सपथ ग्रहण गर्नु भएको छ । त्यस्तै संविधानको मर्म विपरित संघीय संसदको सदस्यता नभएका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्रीपदमा नियुक्ति दिई सपथ खानु भएका मन्त्रीहरु राम बहादुर थापा, लेखराज भट्ट, दावा लामा, गौरीशंकर चौधरी, प्रभु शाह, मणि थापा लगायतको नियुक्ति संविधानको धारा ७८(२)(३) विपरित रहेको छ । उहाँहरुको नियुक्ति पनि उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उहाँहरुले पाउने मन्त्री पदको हैसियतको कामकाज नगर्नु नगराउनु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ । विपक्षिको माथि उल्लिखित कार्यले संबिधानबादको विश्वोव्यपी मान्यतामा नै खलल पुगेको छ । नेपालमा क्रमिक रुपले बिकसित हुँदै गरेको संघिय लोक्तान्त्रिक गणतन्त्र नै धरपमा परेको छ। संबिधानको धारा २ ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको भनि स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । नेपाली जनताको सर्वोपरिता नै यो संबिधानको मुटू र आत्मा हो । सपथ भनेको संविधान र कानुनमा जे छ त्यहि भन्ने हो आफुलाई जे मन लाग्यो त्यहि मात्र भन्ने अरु नभनेनि हुन्छ भनेर सपथ खुवाउने राष्ट्रपतिलाई सिकाउन जाने होईन । यस प्रकार संविधान र कानुनमा लेखिएको हुबहु अक्षर अनुसारको शपथ नखाने प्रधानमन्त्रीबाट देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रियता समेतमा  खलल पुग्ने भएकाले र यस्तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषय भई संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम भई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्वन्धित संबैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न अतिआवश्यक देखिएकाले यो रिट निवेदन पेश गरेका छौं । अत : अहिले गरिएको सपथ नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्दारा बदर गरि संविधान र कानुन बमोजिम पुन: सपथ ग्रहण गराई परमादेश समेत विपक्षको नाममा जारि गरिपाउँ । साथै सर्बोच्च अदालतको नियमावली २०७४  को नियम ४९ बमोजिम सम्मानित प्रधानमन्त्रिलाई संविधान र कानुन बमोजिमको पुन: सपथ ग्रहण नगरेसम्म प्रधानमन्त्रिको हैसियतले कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारि गरिपाउँ  ।

 (४) सबिधान मुलुकको मूल कानून हो र यो आफैमा बाध्यात्मक दस्तावेज हो । संबिधानरत कानूनको पालना ऐच्छिक होईंन बाध्यात्मक हुने गर्द्छ र यसको बिरुद्धमा गरिने  कार्य वदरभागी छ ।

 (५) साथै संबिधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म संविधान र कानुन बमोजिमको पुन: सपथ ग्रहण नगरेसम्म प्रधानमन्त्रिको हैसियतले कुनैपनि काम नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अग्राधिकार सहित अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊ । निवेदकद्धाराले नियुक्त हुनु हुने कानुन व्यवसायीको बहसलाई यसैको अभिन्न अगं मानी पाउँ ।

(६)   संलग्न कागजात

        (क)  सपथ ग्रहण गरेको बिभिन्न पत्रपत्रिकामा आएका समचारको अनलाईन प्रिन्ट ......................१

        (ख) हामी निवेदकहरुको अधिवक्ताको लाईसेन्स को  छाँयाकपी .............................................१

(७) यो निबेदन पत्रमा लेखिएको ब्याहोरा ठीक साँचों हो । झूठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाऊला ।

                                                                                                           निवेदक

                                                                                                अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी  .१

                                                                                                अधिवक्ता राम बहादुर शाही .१ 

                                                                              अधिवक्ता तेज कुमार लोहिया.१

                                                           प्रकृति खड्का .१

                                                                      अधिवक्ता बिरभद्र जोशी.१

                                                                           अधिवक्ता डायमण्ड लामिछाने.१

ईति सम्वत् २०७८ साल जेष्ठ महिना ३ गते रोज २  शुभम .........................................................‍... ।