बझाङ – बझाङको विकट तथा दुर्गम साइपाल गाउँपालिकामा खाद्यान्न पुगेको छ । बाक्लो हिमपातपछि खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको थिएन । साइपालका स्थानीय बासिन्दा खाद्यान्न पुगेपछि खुसी भएका छन् । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले भेडा च्याङ्ग्रामार्फत चामल ढुवानी गरेको हो ।
साइपाल गाउँपालिकाको वडा–३ मा पर्ने काँडा, चुकझाड, बाँझचौका, वडा–४ मा पर्ने धुली, लाफडी, सैनगाउँ र वडा–५ को न्युनामा भेडा च्याङ्ग्रामार्फत चामल ढुवानी गरिएको हो । साइपाल गाउँपालिकाका उत्तरी गाउँहरूलाई जोड्ने रस्यालेक पानी लोट्या ठाउँको करिब पाँच किलोमिटर बाटोमा बाक्लो हिउँ जमेको छ । हिमपातका कारण खच्चडबाट ढुवानी हुन नसकेपछि भेडा च्याङ्ग्रामार्फत चामल त्यसतर्फ पठाइएको थियो ।
अहिले सबै वडामा चामल पुगिसकेको ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनी कृष्ण भण्डार एन्ड सप्लायर्सका दलबहादुर विष्टले बताउनुभयो । ‘स्थानीय बासिन्दाको सहयोगमा भेडा हिँड्न सक्ने बाटो बनाएर चामल पठाइएको छ,’ विष्टले भन्नुभयो ‘तल्कालका लागि साइपालमा खाद्यान्न अभाव हुने छैन ।’
उहाँले खाद्य सङ्कटको सबैभन्दा बढी जोखिम रहेको वडा–५ मा पर्ने न्युना गाउँका ३५ परिवारलाई प्रति परिवार ६० किलो पुग्ने गरी चामल ढुवानी गरेर वितरण गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो । रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले बताउनु भयो। ‘वडा–१ र २ सम्म खच्चड नै पुग्ने भएकाले यहाँ खाद्यान्नको समस्या छैन ।
समस्या उत्तरी क्षेत्रमा बढी हो,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले वडा–१ धलौनमा उत्तरी भेगमा पठाउनका लागि ३ सय क्विन्टल खाद्यान्न मौज्दात रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चामल ढुवानीमा प्रयोग भएका भेडाहरू पनि बाक्लो हिउँमा हिँडाएका कारण केही मरेको र बाँकी रहेकाहरू पनि निकै थाकेकाले अहिले ढुवानीको काम फेरि बन्द भएको छ ।
गाउँपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने काँडा, न्युना, धुली, बलौडी, काया आदि गाउँ जाने बाटोमा पर्ने रस्यालेक लगायतका ठाउँमा जमेको बाक्लो हिउँका कारण यहाँ खाद्यान्न ढुवानी गर्न सकिएको थिएन । हिमपातका कारण बाटो बन्द भएको र घरमा रहेको खाद्यान्न समेत सकिएपछि यहाँका स्थानीयहरू भोकमरी लाग्ने डरमा थिए । उच्च हिमाली क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने र अन्न उत्पादन न्यून हुने यस गाउँपालिकामा स्थायी डिपो सञ्चालन गरिदिन गाउँपालिका र यहाँका बासिन्दाले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र सङ्घीय सरकारका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग पनि पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले यस विषयमा सुनुवाइ नगर्दा बर्सेनि यहाँका स्थानीयले समस्या भोग्नु परेको छ ।
#उज्यालो#
