धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भए पनि त्यसले विवाद समाधान गर्नुको सट्टा प्रदेशको राजनीतिक संकटलाई थप गहिरिएको छ । बजेट निर्माणमा अनधिकृत हस्तक्षेप, बिचौलियाको प्रभाव र कमिसन केन्द्रित योजना समावेश गरिएको आरोपबाट सुरु भएको विवाद अहिले छानबिन, राजीनामा र पार्टीभित्रको कारबाहीसम्म पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिनापछि ल्याइएको बजेट पारित गराउन सरकारले निकै ठूलो कसरत गर्नुपरेको थियो । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने आश्वासन दिएर तत्कालका लागि बजेट पारित गराएका थिए । तर, बजेट पारित भएलगत्तै सत्तारूढ घटक नेकपा एमालेभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको छ ।
 
बजेटप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै एमाले प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । उहाँले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीसमक्ष राजीनामा बुझाउनुभएको हो ।

यसैगरी, पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गर्दै बजेट पारित गर्ने बैठक बहिष्कार गरेका सांसदहरूमाथि एमालेले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सामाजिक विकास समितिका सभापतिसमेत रहनुभएका सांसद धर्मराज पाठकलाई सभापति पदबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै पार्टीले सभामुखलाई पत्र पठाएको छ । साथै, बजेटको पक्षमा मतदान नगरेको भन्दै पाठकसँग स्पष्टीकरणसमेत माग गरिएको छ ।

विवाद झन् चर्किनुमा आर्थिक मामिला मन्त्री चक्र मल्लको प्रदेश सभामा आएको अभिव्यक्ति प्रमुख कारण बनेको छ । मन्त्री मल्लले विभिन्न पक्षको हस्तक्षेप र स्वार्थका कारण बजेट कसरी गन्जागोल भयो भन्ने आफूलाई नै थाहा नभएको आशय व्यक्त गरेपछि बजेटमाथिको प्रश्न थप गम्भीर बनेको हो ।

अर्थमन्त्रीकै स्वीकारोक्तिलाई आधार बनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र मन्त्रीहरूको राजीनामा मागेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट निर्माणमा त्रुटि भएको मन्त्रीले नै स्वीकार गरिसकेकाले नैतिकताका आधारमा सरकार पदमा रहन नमिल्ने बताउनुभयो। छानबिन अवधिभर मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री पदमा रहँदा निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने कांग्रेसको तर्क छ ।

विवाद साम्य पार्न प्रदेश सभाले सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिलाई कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ । सरकारले सोही प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने घोषणा गरे पनि राजनीतिक असन्तुष्टि भने अझै साम्य हुन सकेको छैन ।